शिमला: केंद्र सरकार द्वारा आरडीजी (RDG) ग्रांट बंद किए जाने को लेकर हिमाचल प्रदेश में सियासी घमासान तेज हो गया है. कांग्रेस लगातार केंद्र सरकार पर हिमाचल के साथ भेदभाव के आरोप लगा रही है. वहीं, पूर्व मुख्यमंत्री और नेता प्रतिपक्ष जयराम ठाकुर ने इन आरोपों पर पलटवार करते हुए कहा है कि आरडीजी ग्रांट सिर्फ हिमाचल की नहीं, बल्कि देश के 17 राज्यों की बंद की गई है और इसे लेकर कांग्रेस जनता को भ्रमित कर रही है.

शिमला में मीडिया से बातचीत करते हुए जयराम ठाकुर ने कहा कि आरडीजी ग्रांट फाइनेंस कमीशन के निर्णय के तहत बंद की गई है. यह फैसला किसी एक राज्य के खिलाफ नहीं है. उन्होंने कहा कि देश के 17 राज्यों को अब यह ग्रांट नहीं मिल रही, लेकिन कांग्रेस इसे हिमाचल के साथ अन्याय बताकर राजनीतिक मुद्दा बना रही है.

जयराम ने दिया कर्नाटक का उदाहरण

जयराम ठाकुर ने कहा कि कर्नाटक में कांग्रेस की सरकार है और वहां भी आरडीजी ग्रांट नहीं मिलती थी. उन्होंने बताया कि कर्नाटक सरकार ने खुद फाइनेंस कमीशन को पत्र लिखकर इस ग्रांट को बंद करने की मांग की थी. इसके बावजूद कांग्रेस नेता इस सच्चाई को छिपाकर केंद्र सरकार पर आरोप लगा रहे हैं.

केंद्रीय बजट पर जताया भरोसा

नेता प्रतिपक्ष ने केंद्र सरकार के बजट को ‘विकसित भारत 2047’ के विजन का बजट बताया. उन्होंने कहा कि यह बजट लोकलुभावन नहीं, बल्कि देश के इंफ्रास्ट्रक्चर विकास पर केंद्रित है. प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में भारत दुनिया की चौथी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बना है और देश 7 प्रतिशत की विकास दर के साथ आगे बढ़ रहा है.

जयराम ने पेश किए आंकड़े

जयराम ठाकुर ने आंकड़ों के जरिए बताया कि यूपीए सरकार के समय 2013-14 में कैपिटल एक्सपेंडिचर 1.98 लाख करोड़ था, जो अब बढ़कर 12.20 लाख करोड़ हो गया है. रक्षा बजट 2 लाख करोड़ बढ़ाकर 7.84 लाख करोड़ किया गया है. कृषि बजट 27 हजार करोड़ से बढ़कर 1.32 लाख करोड़ हो गया है. उन्होंने कहा कि शिक्षा बजट 65 हजार करोड़ से बढ़ाकर 1.39 लाख करोड़ किया गया है. स्वास्थ्य बजट 37 हजार करोड़ से बढ़कर 90 हजार करोड़ से अधिक हो गया है. रेलवे बजट 63 हजार करोड़ से बढ़कर 2 लाख करोड़ से ज्यादा हो चुका है. सड़क और हाईवे के लिए बजट में आठ गुना वृद्धि हुई है.

जयराम ठाकुर ने कहा कि टैक्स डिवॉल्यूशन में हिमाचल को 2390 करोड़ की वृद्धि मिलेगी. ग्रांट-इन-एड में 1500 करोड़ का अतिरिक्त लाभ होगा. हिमाचल को 191 केंद्रीय योजनाओं में 90:10 के अनुपात में लाभ मिलेगा. जल जीवन मिशन के लिए बजट 17 हजार करोड़ से बढ़ाकर 67 हजार करोड़ किया गया है.

हार के डर से पंचायत चुनाव टाल रही सरकार

पंचायत चुनाव के मुद्दे पर जयराम ठाकुर ने कहा कि हाईकोर्ट ने 30 अप्रैल तक चुनाव करवाने के आदेश दिए थे, लेकिन सरकार टालमटोल कर रही है। उन्होंने आरोप लगाया कि कांग्रेस हार के डर से पंचायत चुनाव नहीं कराना चाहती और यह लोकतंत्र की मूल भावना पर हमला है।