पंचायती राज संस्थाओं के चुनाव की तैयारियों में जुटे राज्य निर्वाचन आयोग ने पंचायतीराज विभाग को आरक्षण रोस्टर जल्द जारी करने को कहा है। आयोग के मुताबिक, रोस्टर जारी नहीं होने के कारण चुनाव का प्रोसेस आगे नहीं बढ़ पा रहा है। आयोग की तरफ से मतदाता सूचियों का प्रकाशन और छपाई का काम पूरा कर लिया गया है। अब मतदाता सूचियां बीडीओ और पंचायतों में उपलब्ध करवाई जा रही है। इस बीच, नए वोटर भी अपने नाम मतदाता सूची में जुड़वा सकते हैं। पंचायतों में 2 और शहरी निकायों में वोट बनाने के लिए लोग 50 रुपये लगेंगे। बता दें, हिमाचल हाईकोर्ट ने पंचायतों और शहरी निकायों के चुनाव को 30 अप्रैल से पहले करवाने को कहा है। वहीं, राज्य सरकार प्रदेश हाईकोर्ट के फैसले के खिलाफ सरकार सुप्रीम कोर्ट गई है। राज्य सरकार की याचिका पर शीर्ष अदालत 13 फरवरी को सुनवाई करेगी।